MP PM Awas Yojana Registration Update : नमस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है, बता दे की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत घर बनाने के लिए जमीन की रजिस्ट्री का पूरा खर्च सरकार खुद उठाएगी।
दोस्तों अक्सर देखा गया है कि आर्थिक तंगी या कानूनी जटिलताओं के कारण गरीब परिवार अपनी जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा पाते थे, जिससे उन्हें पक्के मकान की किश्तें नहीं मिल पाती थीं, अब ₹6,000 करोड़ के विशेष बजट के साथ इस अड़चन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है।
योजना की मुख्य बातें
- बजट का प्रावधान– मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क और संबंधित खर्चों के लिए ₹6,000 करोड़ सुरक्षित किए हैं।
- 10 लाख नए घर– बता दे की PM आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अगले 5 वर्षों में 10 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य है।
- किसे मिलेगा लाभ– उन परिवारों को जिनके पास जमीन का पट्टा या कब्जा तो है, लेकिन पक्की रजिस्ट्री नहीं है।
पीएम आवास योजना पात्रता मध्य प्रदेश
जानकारी के लिए बता दे की योजना का लाभ लेने के लिए निचे दी गई मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
- साथ ही आवेदक या उसके परिवार के पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास सरकार द्वारा आवंटित वैध पट्टा या भूमि स्वामित्व का प्रारंभिक दस्तावेज होना चाहिए।
एमपी में पीएम आवास के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं?
दोस्तों आपको रजिस्ट्री के लिए और आवास योजना का लाभ लेने के लिए निचे दिए गाए इन दस्तावेजों जरुरत पढ़ेगी।
| दस्तावेज का नाम | उपयोग और महत्व |
|---|---|
| आधार कार्ड | पहचान और बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए (मोबाइल लिंक अनिवार्य) |
| समग्र आईडी | परिवार की पात्रता और डेटा वेरिफिकेशन हेतु |
| आय प्रमाण पत्र | आर्थिक स्थिति की पुष्टि के लिए (तहसीलदार द्वारा जारी) |
| जमीन का पट्टा/आवंटन पत्र | जमीन पर आपके हक का प्रमाण देने के लिए |
| बैंक पासबुक | DBT के माध्यम से सहायता राशि प्राप्त करने के लिए |
| जाति प्रमाण पत्र | यदि आप SC/ST/OBC वर्ग से हैं, तो प्राथमिकता हेतु |
| मोबाइल नंबर | सभी अपडेट और OTP प्राप्त करने के लिए |
आवेदन और रजिस्ट्री की प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)
जानकारी के लिए आपको बता दे की mp सरकार ने आवेदन और रजिस्ट्री की प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया है ताकि किसी भी गरीब को भटकना न पड़े चलिए जानते है कैसे आवेदन कर सकेगे।
- बता दे की स्थानीय निकाय (नगर निगम/नगर पालिका/पंचायत) की टीमें पात्र हितग्राहियों का सर्वे कर सूची तैयार करेंगी।
- आपके द्वारा दिए गए जमीन के दस्तावेजों की तहसील स्तर पर जांच की जाएगी।
- इसके बाद सत्यापन के बाद, सरकार खुद स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस भरकर आपके नाम पर भूमि का दस्तावेज तैयार कराएगी।
- रजिस्ट्री होते ही आपका नाम ‘PMAY-U’ पोर्टल पर पंजीकृत कर दिया जाएगा और मकान के निर्माण के लिए पहली किश्त जारी कर दी जाएगी।
निष्कर्ष (Conclusion)
बता दे की मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना सबका साथ, सबका विकास’ के नारे को चरितार्थ करती है, अब कोई भी पात्र व्यक्ति केवल पैसों की कमी या रजिस्ट्री न होने के कारण पक्के मकान से वंचित नहीं रहेगा, ₹50,000 करोड़ के बड़े लक्ष्य के साथ शुरू हुई यह योजना एमपी के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें -हितग्राही अपने नजदीकी वार्ड कार्यालय, नगर निगम या जनपद पंचायत में जाकर इस योजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आधिकारिक पोर्टल pmay-urban.gov.in पर भी नजर रखें।