MP News : मध्य प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना’ की अगली किस्त का इंतजार कर रही करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। योजना के नियमों और तय कार्यक्रम के अनुसार, जून 2026 की 37वीं किस्त आगामी 10 जून से 15 जून 2026 के बीच कभी भी जारी की जा सकती है।
इस बार भी राज्य सरकार पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ₹1,500 की आर्थिक सहायता राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर करेगी। आइए जानते हैं इस किस्त से जुड़ी सभी जरूरी बातें और पेमेंट स्टेटस चेक करने का आसान तरीका।
37वीं किस्त कब और कितनी आएगी?
सामान्य तौर पर सरकार हर महीने की 10 तारीख को लाडली बहनों के खाते में पैसा जमा करती है। हालांकि, कभी-कभी प्रशासनिक या तकनीकी कारणों से इस तिथि में 2 से 4 दिनों का बदलाव हो सकता है।
- 36वीं किस्त 13 मई 2026 को जारी की गई थी।
- 37वीं किस्त 10 जून से 15 जून 2026 के बीच आएगी।
- मिलने वाली राशि ₹1,500 प्रति लाभार्थी महिला।
मोबाइल से ऐसे चेक करें अपनी किस्त का स्टेटस (Step-by-Step)
जैसे ही सरकार द्वारा राशि जारी की जाएगी, आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं।
- सबसे पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर दिए गए “आवेदन एवं भुगतान की स्थिति” के लिंक पर क्लिक करें।
- नए पेज पर अपनी ‘लाडली बहना आवेदन आईडी’ या अपनी ‘9 अंकों की सदस्य समग्र आईडी’ दर्ज करें।
- स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालें और “ओटीपी भेजें” पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज कर सबमिट करें।
- लॉगिन होते ही आपके सामने जून 2026 की 37वीं किस्त का पूरा विवरण खुलकर आ जाएगा, जहाँ आप देख सकती हैं कि पैसा ट्रांसफर हुआ है या नहीं।
खाता चालू होने पर भी पैसा न आए तो क्या करें?
यदि 15 जून तक आपके बैंक खाते में ₹1,500 की राशि नहीं पहुंचती है, तो तुरंत नीचे दी गई तीन महत्वपूर्ण चीजों की जांच करवाएं।
- आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और उसमें डीबीटी (Direct Benefit Transfer) एक्टिव होना अनिवार्य है। इसके बिना सरकारी पैसा खाते में नहीं आता।
- सुनिश्चित करें कि आपकी समग्र आईडी आधार से लिंक हो और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो।
- किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या शिकायत के लिए आप सरकार के टोल-फ्री नंबर 0755-2700800 पर संपर्क कर समाधान पा सकती हैं।